नई दिल्ली । दिल्ली के विज्ञान भवन में आज शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कुछ अनसुलझे रिफॉर्म इश्यूज पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी परिषद राज्यों के अपने-अपने एसजीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेशन से जुड़े बदलावों को लागू करने के प्रयासों का आकलन करेगी। ये मीटिंग सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी।
इस बैठक में लिकर कंपनियों को जीएसटी के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। मिलेट प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी दरों में कटौती होने की उम्मीद है। बैठक में इसके अलावा कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, कुछ कंपनियों के लिए जीएसटी की बैठक से बुरी खबर भी आ सकती है। लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पोरेट और बॉन्ड गारंटी देने पर जीएसटी लगाने पर फैसला हो सकता है।
सूत्रों का कहना है कि कई उत्पादों और सेवाओं पर इस बार जीएसटी की दर में संशोधन की चर्चाएं चल रही हैं। कहीं नई दर लागू करने तो कहीं घटाने की संभावना जताई जा रही है। एजेंडा में मोलासेस (शीरा) और मिलेट (श्रीअन्न) भी हैं। उन पर जीएसटी की दरें कम होने की संभावना है।
इसके अलावा जीएसटी की बैठक में शराब कंपनियों को जीएसटी काउंसिल से राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल शराब इंडस्ट्री को क्लैरिटी देने के लिए मॉलेसीस पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने पर विचार कर सकती है। जानकारों के मुताबिक, काउंसिल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल(ENA) पर टैक्सेशन पर केंद्र, राज्यों और इंडस्ट्री को क्लैरिटी दे सकती है।
