नई दिल्ली: सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस बार दिल्ली सर्विसेज मामले की गूंज सुनाई दी है. सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सेवा मामले की जल्द सुनवाई के लिए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में अनुरोध किया है. अभिषेक सिंघवी ने दिल्ली सेवा मामले को सीजेआई की कोर्ट में मेंशन किया.
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत को ग्राउंड रियलिटी की जानकारी है. दिल्ली सर्विसेस केस में दो मामले हमारे पक्ष में थे. इसलिए इसमें स्पष्टता की जरूरत है. इस मामले की कब सुनवाई होगी, अभी तक सीजेआई ने तारीख तय नहीं की है. बता दें कि दिल्ली में सेवाओं पर किसका कंट्रोल हो, इसे लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच काफी समय से ठनी है.
इससे पहले अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह दिल्ली में सेवाओं को कंट्रोल करने में निर्वाचित व्यवस्था पर एलजी यानी उपराज्यपाल की प्रधानता स्थापित करने के केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली उसकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा. केजरीवाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया था कि पूरा प्रशासन ठप हो गया है और मामले की सुनवाई किए जाने की जरूरत है.
उस वक्त चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि फिलहाल नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक अन्य मामले की सुनवाई जारी है और वह इस अनुरोध पर विचार करेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पिछले साल 19 मई के उस अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जिसने शहर की निर्वाचित व्यवस्था से सेवाओं पर नियंत्रण छीन लिया था. इसके कारण सत्ता के दो केंद्रों के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया था.
बता दें कि दिल्ली में सेवा पर कंट्रोल को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अदावत काफी पुरानी है. केजरीवाल सरकार और एलजी हमेशा आमने सामने रहे हैं. आम आदमी पार्टी सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.
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FIRST PUBLISHED : July 9, 2024, 13:50 IST
