नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले कोर्ट ने बड़ी कारवाई करते हुए मुख्य आरोपी और सुभासपा विधायक वेदीराम सहित 18 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने भदोही के विधायक विपुल दूबे के खिलाफ भी कारवाई की गई है।
कोर्ट ने इंस्पेक्टर कृष्णानगर को 26 जुलाई को सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। 2006 में एसटीएफ ने रेलवे ग्रुप-डी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक मामले में आलमबाग के एक मकान से बेदीराम व उसके अन्य साथियों को प्रश्नपत्र सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसटीएफ को कई वाहन सहित भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के मूल प्रमाणपत्र भी मिले थे। मामले के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एसटीएफ द्वारा थाना कृष्णानगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पाया कि रेलवे ग्रुप-डी परीक्षा का प्रश्न पत्र 25 फरवरी, 2006 को लीक हो गया था। एसटीएफ को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कई उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों के साथ-साथ कई अन्य दस्तावेज भी मिले। सभी संदिग्धों के खिलाफ कृष्णा नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बेदी राम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह की हाजिरी माफी याचिका खारिज कर बड़ा झटका दिया था. इसके बाद, अदालत ने मामले में पहले से अनुपस्थित संदिग्धों के साथ-साथ इन सभी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
केंद्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी 2024’ में न तो इस बात के संकेत मिले हैं कि ‘‘बड़े पैमाने पर कदाचार’’ हुआ और न ही ऐसे संकेत हैं कि स्थानीय उम्मीदवारों के किसी समूह को लाभ पहुंचा हो। नीट-यूजी 2024 में कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के इतिहास में अभूतपूर्व है। इस सूची में हरियाणा के एक केंद्र के छह छात्र शामिल हैं, जहां परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि कृपांक के चलते 67 छात्रों को शीर्ष रैंक प्राप्त करने में मदद मिली।
