Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों की सजा पर लगाई रोक, जमानत याचिका भी की मंजूर

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है और उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया। अदालत ने गौर किया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था।
कौन हैं जमानत पाने वाले दोनों दोषी?
सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वाले ये दोनों व्यक्ति उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा था। अब इनमें से दो दोषियों ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ लंबित अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सजा निलंबित करने की गुहार लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं और एक दोषी गंभीर दिव्यांगता से जूझ रहा है। अदालत ने माना कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे कई अहम बिंदु हैं, जिन पर विस्तार से विचार किया जाना बाकी है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की शर्तों के अधीन दोनों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने किया विरोध
अदालत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालतों ने ठोस सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध किया है और अपराध की भयावहता को देखते हुए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन शीर्ष अदालत ने लंबी कैद और दिव्यांगता के आधार को प्राथमिकता देते हुए राहत प्रदान की।
मामले की पृष्ठभूमि और धाराएं
यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को आईपीसी की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को सही ठहराया था। गौरतलब है कि 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को दी गई रिहाई को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, इसलिए सजा माफ करने का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं है
Aryavartkranti Bureau
Aryavartkranti Bureauhttp://www.aryavartkranti.com
आर्यावर्तक्रांति दैनिक हिंदी समाचार निष्पक्ष पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, शिक्षा और कल्याण के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने की प्रेरणा और सकारात्मकता का प्रतीक हैं।
अन्य ख़बर

Most Popular