केंद्रीय बजट 2026–27: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों और वस्त्र क्षेत्र को नए अवसर प्रदान करेगा

लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प, “सबका साथ, सबका विकास” की भावना और देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट उद्योग, किसानों और युवाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है।मंत्री राकेश सचान ने बताया कि बजट में वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल तथा समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से वस्त्र और परिधान उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार सृजन होगा। उन्होंने कहा कि खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और पारंपरिक कारीगरों व बुनकरों को स्थायी आजीविका के अवसर प्राप्त होंगे।मंत्री ने यह भी बताया कि बजट में एमएसएमई को मजबूत बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। टी-रेड्स के माध्यम से छोटे उद्यमों को तरलता सहायता मिलेगी और ‘कॉर्पोरेट मित्र’ व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को व्यावसायिक मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त देशभर में 200 विरासत औद्योगिक समूहों का कायाकल्प किया जाएगा, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े क्लस्टर भी शामिल होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूते के ऊपरी हिस्सों के शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार और चमड़ा व वस्त्र परिधान के निर्यात समय-सीमा में वृद्धि जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं।मंत्री राकेश सचान ने कहा कि यह बजट प्रदेश के एमएसएमई, खादी, हथकरघा, रेशम और वस्त्रोद्योग से जुड़े लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए नए अवसर पैदा करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।