वैश्विक राजनीति में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम के तहत दुनिया की तीन सबसे बड़ी सामरिक शक्तियों—अमेरिका, चीन और रूस के शीर्ष नेता आगामी 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में एक ही मंच पर जुटने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली इस पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक की चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के इन तीनों स्थायी और परमाणु शक्ति संपन्न देशों की इस मुलाकात को वैश्विक शांति और रणनीतिक स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
क्यों खास है तीनों महाशक्तियों का एक साथ आना?
व्यापार, तकनीक और ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन के बीच चल रहे तनाव तथा यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका-रूस के बीच जारी तल्खी के दौर में इस बैठक के अपने कूटनीतिक मायने हैं। चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग के अनुसार, इस संवाद का उद्देश्य मतभेदों को कम कर विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन के पीछे तीनों नेताओं के अपने हित भी जुड़े हैं—ट्रंप जहां अमेरिकी नेतृत्व की ताकत दिखाना चाहते हैं, वहीं पुतिन पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव से निकलकर रूस की वैश्विक साख मजबूत करने की कोशिश में हैं। दूसरी तरफ, शी जिनपिंग खुद को दोनों महाशक्तियों के बीच संवाद के एक निर्णायक सेतु के रूप में पेश करना चाहते हैं।
व्यापार, तकनीक और ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन के बीच चल रहे तनाव तथा यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका-रूस के बीच जारी तल्खी के दौर में इस बैठक के अपने कूटनीतिक मायने हैं। चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग के अनुसार, इस संवाद का उद्देश्य मतभेदों को कम कर विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इस शिखर सम्मेलन के पीछे तीनों नेताओं के अपने हित भी जुड़े हैं—ट्रंप जहां अमेरिकी नेतृत्व की ताकत दिखाना चाहते हैं, वहीं पुतिन पश्चिमी प्रतिबंधों के दबाव से निकलकर रूस की वैश्विक साख मजबूत करने की कोशिश में हैं। दूसरी तरफ, शी जिनपिंग खुद को दोनों महाशक्तियों के बीच संवाद के एक निर्णायक सेतु के रूप में पेश करना चाहते हैं।
परमाणु हथियारों में कटौती और ताइवान मुख्य मुद्दे
इस बैठक के एजेंडे में परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती का प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि, रॉयटर्स के अनुमान के अनुसार अमेरिका और रूस के पास 5,000 से अधिक परमाणु वारहेड हैं, जबकि चीन के पास करीब 500 हैं। ऐसे में चीन खुद को समान कटौती की शर्तों में बांधने से बचता रहा है, जिससे तत्काल किसी बड़े परमाणु समझौते की उम्मीद कम है। इसके अलावा, बैठक में ताइवान का संवेदनशील मुद्दा भी उठेगा, जिसे चीन अपनी संप्रभुता से जोड़ता है, जबकि अमेरिका इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के नजरिए से देखता है।
इस बैठक के एजेंडे में परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती का प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि, रॉयटर्स के अनुमान के अनुसार अमेरिका और रूस के पास 5,000 से अधिक परमाणु वारहेड हैं, जबकि चीन के पास करीब 500 हैं। ऐसे में चीन खुद को समान कटौती की शर्तों में बांधने से बचता रहा है, जिससे तत्काल किसी बड़े परमाणु समझौते की उम्मीद कम है। इसके अलावा, बैठक में ताइवान का संवेदनशील मुद्दा भी उठेगा, जिसे चीन अपनी संप्रभुता से जोड़ता है, जबकि अमेरिका इसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के नजरिए से देखता है।
क्या दुनिया को एक नए ‘याल्टा समझौते’ की आशंका सता रही है?
कूटनीतिक गलियारों में इस त्रिपक्षीय बैठक की तुलना वर्ष 1945 के ऐतिहासिक ‘याल्टा सम्मेलन’ से भी की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने मिलकर यूरोप के भविष्य और युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था तय की थी, जिसे बाद में महाशक्तियों द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्रों के बंटवारे के रूप में देखा गया।
कूटनीतिक गलियारों में इस त्रिपक्षीय बैठक की तुलना वर्ष 1945 के ऐतिहासिक ‘याल्टा सम्मेलन’ से भी की जा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने मिलकर यूरोप के भविष्य और युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था तय की थी, जिसे बाद में महाशक्तियों द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्रों के बंटवारे के रूप में देखा गया।
अब यूक्रेन युद्ध और ताइवान संकट के बीच जब तीन महाशक्तियां एक साथ बैठ रही हैं, तो छोटे देशों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनके भविष्य का फैसला उनकी गैरमौजूदगी में ही न कर दिया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की पहले ही ऐसी किसी व्यवस्था पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि 1945 और आज की दुनिया में बड़ा फर्क है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था केवल तीन देशों तक सीमित नहीं है; भारत, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी शक्तियां भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।
भारत के सामने क्या हैं तीन प्रमुख कूटनीतिक चुनौतियां?
अमेरिका, रूस और चीन की इस नजदीकी का भारत के सामरिक और आर्थिक हितों पर भी सीधा असर पड़ सकता है, जिसे तीन प्रमुख पहलुओं से समझा जा सकता है:
अमेरिका, रूस और चीन की इस नजदीकी का भारत के सामरिक और आर्थिक हितों पर भी सीधा असर पड़ सकता है, जिसे तीन प्रमुख पहलुओं से समझा जा सकता है:
- रक्षा और रूस से संबंध: भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए लंबे समय से रूस का भरोसेमंद साझेदार रहा है, हालांकि हाल के वर्षों में उसने अमेरिका और फ्रांस से भी रक्षा खरीद बढ़ाई है। यदि अमेरिका और रूस के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती है, तो भारत को रक्षा और ऊर्जा खरीद के मोर्चे पर अतिरिक्त कूटनीतिक सहूलियत मिल सकती है।
- चीन और हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) में संतुलन: ताइवान और दक्षिण चीन सागर में शक्ति संतुलन भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ा रणनीतिक समझौता होता है, तो भारत को यह आकलन करना होगा कि इसका क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत-अमेरिका सहयोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा: तीनों महाशक्तियों के बीच तनाव घटने से वैश्विक बाजार में स्थिरता आएगी, लेकिन यदि प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो कच्चे तेल की कीमतों और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के लिए यह बेहद संवेदनशील विषय है।
भारत की विदेश नीति हमेशा से ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ (Strategic Autonomy) पर टिकी रही है, यानी किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय राष्ट्रीय हितों के आधार पर सभी से संतुलन बनाना। इस बैठक के बाद भी भारत के सामने यही संतुलन साधने की चुनौती होगी।
क्या बदलेगा वैश्विक शक्ति संतुलन?
19 नवंबर को होने वाली इस बैठक का सबसे बड़ा महत्व यह है कि तीनों परमाणु शक्तियां ऐसे समय में सीधा संवाद कर रही हैं, जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के तनाव, ईरान संकट और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये महाशक्तियां परमाणु हथियारों की होड़ कम करने, यूक्रेन व ईरान संकट का समाधान निकालने और आपसी तनाव घटाने पर कोई साझा रास्ता निकाल पाती हैं या नहीं।
19 नवंबर को होने वाली इस बैठक का सबसे बड़ा महत्व यह है कि तीनों परमाणु शक्तियां ऐसे समय में सीधा संवाद कर रही हैं, जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के तनाव, ईरान संकट और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये महाशक्तियां परमाणु हथियारों की होड़ कम करने, यूक्रेन व ईरान संकट का समाधान निकालने और आपसी तनाव घटाने पर कोई साझा रास्ता निकाल पाती हैं या नहीं।

