पटना। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में लंबित मुकदमों का बढ़ता बोझ एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ताजा विभागीय रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के सत्र न्यायालयों (Sessions Courts) में 1.66 लाख से अधिक आपराधिक कांड सुनवाई यानी विचारण के इंतजार में हैं। वहीं दूसरी ओर, अदालतों द्वारा जारी किए गए 1.25 लाख से ज्यादा समन, वारंट, इश्तेहार और कुर्की के आदेशों का तामिला पुलिस के स्तर पर अटका हुआ है। चिंताजनक बात यह है कि पॉक्सो (POCSO) और एससी-एसटी (SC-ST) जैसे संवेदनशील मामलों में भी हजारों मुकदमे विशेष अदालतों में लंबित पड़े हैं।
पुलिस के पास अटके 1.25 लाख कोर्ट आदेश, मुजफ्फरपुर शीर्ष पर
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में अदालतों द्वारा जारी कुल 1,25,604 समन, वारंट, इश्तेहार और कुर्की के आदेश पुलिस कार्रवाई के इंतजार में लंबित पाए गए। जिलावार स्थिति देखें तो मुजफ्फरपुर 14,971 लंबित आदेशों के साथ राज्य में सबसे ऊपर है। इसके बाद सारण में 10,700, सुपौल में 7,347, गयाजी में 7,110 और पूर्वी चंपारण में 6,430 अदालती आदेशों का तामिला होना बाकी है।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में अदालतों द्वारा जारी कुल 1,25,604 समन, वारंट, इश्तेहार और कुर्की के आदेश पुलिस कार्रवाई के इंतजार में लंबित पाए गए। जिलावार स्थिति देखें तो मुजफ्फरपुर 14,971 लंबित आदेशों के साथ राज्य में सबसे ऊपर है। इसके बाद सारण में 10,700, सुपौल में 7,347, गयाजी में 7,110 और पूर्वी चंपारण में 6,430 अदालती आदेशों का तामिला होना बाकी है।
सत्र न्यायालयों में 1.66 लाख केस पेंडिंग, पटना में सबसे अधिक बोझ
राज्य की सत्र अदालतों में लंबित मुकदमों की तस्वीर भी बेहद भारी है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश भर में कुल 1.66 लाख कांड विचारण के लिए लंबित हैं। इनमें सर्वाधिक 14,188 मुकदमे राजधानी पटना में दर्ज हैं, जबकि 11,630 मामलों के साथ पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पर है। इनके अलावा गयाजी में 7,648, बेगूसराय में 7,520 और नालंदा में 7,299 मामले सुनवाई की कतार में हैं।
राज्य की सत्र अदालतों में लंबित मुकदमों की तस्वीर भी बेहद भारी है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश भर में कुल 1.66 लाख कांड विचारण के लिए लंबित हैं। इनमें सर्वाधिक 14,188 मुकदमे राजधानी पटना में दर्ज हैं, जबकि 11,630 मामलों के साथ पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पर है। इनके अलावा गयाजी में 7,648, बेगूसराय में 7,520 और नालंदा में 7,299 मामले सुनवाई की कतार में हैं।
पॉक्सो के 20 हजार से ज्यादा मामले लंबित, पूर्वी चंपारण सबसे आगे
बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों से जुड़े पॉक्सो अधिनियम के तहत भी विशेष न्यायालयों में 20 हजार से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इस श्रेणी में पूर्वी चंपारण 2,000 लंबित मामलों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद पटना में 1,793, पश्चिमी चंपारण में 1,768, सीतामढ़ी में 1,148 और सहरसा में 981 मामले सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों से जुड़े पॉक्सो अधिनियम के तहत भी विशेष न्यायालयों में 20 हजार से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इस श्रेणी में पूर्वी चंपारण 2,000 लंबित मामलों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद पटना में 1,793, पश्चिमी चंपारण में 1,768, सीतामढ़ी में 1,148 और सहरसा में 981 मामले सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
एससी-एसटी एक्ट के 51 हजार मुकदमे भी विशेष अदालतों में विचाराधीन
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी विशेष अदालतों में करीब 51 हजार मामले लंबित हैं। इस श्रेणी में गयाजी 3,849 लंबित मामलों के साथ सबसे ऊपर है। वहीं पश्चिमी चंपारण में 2,573, समस्तीपुर में 2,341, सासाराम में 2,196 और भागलपुर में 2,184 मुकदमे विचाराधीन हैं।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत भी विशेष अदालतों में करीब 51 हजार मामले लंबित हैं। इस श्रेणी में गयाजी 3,849 लंबित मामलों के साथ सबसे ऊपर है। वहीं पश्चिमी चंपारण में 2,573, समस्तीपुर में 2,341, सासाराम में 2,196 और भागलपुर में 2,184 मुकदमे विचाराधीन हैं।
चार श्रेणियों के आंकड़ों से उजागर हुई जिलों की स्थिति
विभागीय रिपोर्ट का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि जहां अदालती आदेशों के तामिला में मुजफ्फरपुर और सारण में सबसे अधिक मामले अटके हैं, वहीं सत्र न्यायालयों में लंबित ट्रायल के लिहाज से पटना और पूर्वी चंपारण शीर्ष पर हैं। इसी प्रकार पॉक्सो मामलों में पूर्वी चंपारण व पटना तथा एससी-एसटी मामलों में गयाजी व पश्चिमी चंपारण सबसे आगे हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार तेज करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
विभागीय रिपोर्ट का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि जहां अदालती आदेशों के तामिला में मुजफ्फरपुर और सारण में सबसे अधिक मामले अटके हैं, वहीं सत्र न्यायालयों में लंबित ट्रायल के लिहाज से पटना और पूर्वी चंपारण शीर्ष पर हैं। इसी प्रकार पॉक्सो मामलों में पूर्वी चंपारण व पटना तथा एससी-एसटी मामलों में गयाजी व पश्चिमी चंपारण सबसे आगे हैं, जो पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया की रफ्तार तेज करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

