यूसुफ पठान पर मेहरबान BJP सरकार! 20.53 करोड़ की जमीन मिलेगी बेहद सस्ती, बर्थडे के अगले ही दिन मिला 14 साल पुराना ‘रिटर्न गिफ्ट’

क्रिकेट की पिच से सियासी मैदान तक का सफर तय करने वाले पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान को अपने 44वें जन्मदिन के ठीक अगले दिन गुजरात की भाजपा सरकार से एक ऐसा ‘रिटर्न गिफ्ट’ मिला है, जिसका इंतजार वे पिछले 14 सालों से कर रहे थे। 17 नवंबर को जन्मदिन मनाने के बाद 18 नवंबर को वडोदरा नगर निगम (VMC) की आम सभा में राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत पठान को करीब 20.53 करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली जमीन बेहद रियायती दरों पर आवंटित की जाएगी।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर सांसद बने पठान और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तल्खी की खबरों के बीच भाजपा सरकार के इस फैसले के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। जिस जमीन को लेकर कभी पठान को अतिक्रमण के नोटिस मिले और अदालत के चक्कर काटने पड़े, अब वही जमीन आधी मुफ्त और आधी भारी छूट पर उनके नाम होने जा रही है।

आधी जमीन बिल्कुल मुफ्त, बाकी पर 45% की बंपर छूट

वडोदरा के तंडलजा इलाके में यूसुफ पठान के आवास से सटा यह कुल भूखंड 978 वर्ग मीटर का है। सरकार के नए प्रस्ताव के तहत इसे दो हिस्सों में बांटकर राहत दी गई है:
• 500 वर्ग मीटर हिस्सा मुफ्त: कुल जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी 500 वर्ग मीटर भूखंड पठान को बिना किसी शुल्क के (मुफ्त) मिलेगा।
• 478 वर्ग मीटर पर भारी डिस्काउंट: शेष 478 वर्ग मीटर जमीन के लिए उन्हें बाजार मूल्य पर 45 प्रतिशत की छूट दी गई है। यानी उन्हें इस हिस्से की कीमत का केवल 55 प्रतिशत ही चुकाना होगा।

समझें कीमत का पूरा गणित: 20.53 करोड़ की जमीन 5.51 करोड़ में

वडोदरा नगर निगम की ओर से स्वीकृत 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर के हिसाब से इस पूरे 978 वर्ग मीटर प्लॉट का बाजार मूल्य 20.53 करोड़ रुपये बैठता है।
• चूँकि 500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त मिल रही है, इसलिए बाकी बचे 478 वर्ग मीटर की वास्तविक कीमत करीब 10.03 करोड़ रुपये होती है।
• इस पर 45 फीसदी की छूट मिलने के बाद यूसुफ पठान को यह पूरी जमीन महज 5.51 करोड़ रुपये में मिल जाएगी।

2012 से 2026 तक: क्या था 14 साल पुराना विवाद?

इस बेशकीमती प्लॉट को लेकर विवाद की शुरुआत साल 2012 में हुई थी, जब पठान ने सुरक्षा कारणों और आवासीय जरूरतों का हवाला देते हुए घर से सटी इस जमीन को 99 साल की लीज पर मांगा था:
1. प्रस्ताव खारिज और अतिक्रमण का आरोप: शुरुआत में VMC की स्टैंडिंग कमेटी ने इसे मंजूरी दी, लेकिन जून 2014 में गुजरात के शहरी विकास विभाग ने नीलामी की बात कहते हुए प्रस्ताव खारिज कर दिया। बाद में निगम ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव रद्द होने के बावजूद पठान ने जमीन पर फेंसिंग कर अतिक्रमण कर लिया है।
2. सांसद बनते ही जारी हुआ नोटिस: 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पठान टीएमसी के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से सांसद बने, तो VMC ने उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस थमा दिया।
3. हाईकोर्ट से याचिका वापसी तक: मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा, जहाँ अगस्त 2025 में अदालत ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। पठान ने इसे डिवीजन बेंच में चुनौती दी, लेकिन बदलते सियासी समीकरणों के बीच उन्होंने 31 अगस्त को अपनी याचिका वापस ले ली थी। अब सरकार के इस फैसले ने पूरे विवाद पर विराम लगा दिया है।

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