नई दिल्ली।भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर एक पोस्ट के जरिए 1970 के दशक में मारुति कंपनी के गठन, उसमें सोनिया गांधी की कथित हिस्सेदारी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार से मिली मंज़ूरियों पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। दुबे ने सोनिया गांधी को “मारुति की असली मालकिन” बताते हुए दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद उन्हें नियमों के विपरीत कंपनी में शीर्ष पद और सरकारी लाभ दिए गए।
निशिकांत दुबे के प्रमुख दावे: ‘विदेशी नागरिक होते हुए एमडी कैसे बनीं?’
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में 21 नवंबर 1970 की एक कथित डील का जिक्र करते हुए लिखा कि संजय गांधी ने ‘मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ के साथ एक समझौता किया था, जो सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी थी। दुबे ने दावा किया:
• 50% शेयरहोल्डर होने का आरोप: दुबे के अनुसार, “सोनिया गांधी मारुति की असली मालकिन थीं और विदेशी नागरिक होने के बावजूद कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) व 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर थीं।”
• स्थापना से पहले मंजूरी: बीजेपी सांसद ने सवाल उठाया कि मारुति कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी, लेकिन इसे 1968 में ही भारत सरकार से कार बनाने की अनुमति देने वाला पत्र कैसे मिल गया?
इंदिरा गांधी सरकार और बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर उठाए सवाल
निशिकांत दुबे ने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों और सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग को लेकर भी कई सवाल दागे हैं:
1. नियमों की अनदेखी: दुबे ने पूछा कि जब भारतीय नियमों के तहत कोई विदेशी नागरिक किसी भारतीय कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता था, तो 1970 में सोनिया गांधी डायरेक्टर कैसे बन गईं?
2. जमीन आवंटन: उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार के नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक को जमीन आवंटित नहीं हो सकती थी, फिर भी 1970 में सोनिया गांधी को जमीन कैसे दी गई?
3. बैंकों का राष्ट्रीयकरण: दुबे ने सवाल किया कि क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था ताकि उनकी कंपनियों को आसानी से कर्ज (लोन) दिलाया जा सके?
4. सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल: बीजेपी सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी के अस्तित्व में आने से पहले ही राज्य सरकारों ने बस बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया था और सरकारी कंपनियों ने बिना भुगतान के सीमेंट, स्टील व कोयले की आपूर्ति की। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में कंपनी का दफ्तर खुलने और तत्कालीन निजी सचिव के निदेशक बनने पर भी सवाल उठाए।
सोनिया गांधी की नई किताब को लेकर छिड़ी है सियासी जंग
पोस्ट के अंत में निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि काश वे अपनी नई किताब में यह भी बतातीं कि बिना अपना पैसा लगाए इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी की गई और इंदिरा गांधी ने उन्हें यह कंपनी कैसे सौंपी। गौरतलब है कि सोनिया गांधी के हालिया संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) के विमोचन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग जारी है।

