बच्चों की सेहत से खिलवाड़ पड़ा भारी: यूट्यूब को चुकाने पड़ सकते हैं करीब 3 अरब डॉलर, अमेरिकी स्कूलों के साथ हुआ ऐतिहासिक समझौता

वाशिंगटन। बच्चों और किशोरों में मोबाइल व सोशल मीडिया की बढ़ती लत के बीच गूगल के वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब (YouTube) को बड़ा कानूनी और आर्थिक झटका लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूट्यूब ने अमेरिका के हजारों स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ करीब 3 अरब डॉलर (लगभग 25,000 करोड़ रुपये से अधिक) के भुगतान वाले समझौते पर सहमति जताई है। स्कूलों का आरोप है कि यूट्यूब के कुछ खास फीचर्स बच्चों को प्लेटफॉर्म पर घंटों चिपके रहने की लत लगाते हैं, जिससे उनकी मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ा है।
इस समझौते के तहत न केवल भारी-भरकम मुआवजा दिया जाएगा, बल्कि किशोरों (टीन्स) की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म पर नए और सख्त फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। हालांकि, इस समझौते को अभी अदालत की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है।

यूट्यूब के किन फीचर्स पर उठे सवाल?

अमेरिकी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यूट्यूब को जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि युवा यूजर्स ज्यादा से ज्यादा समय इस पर बिताएं। स्कूलों ने मुख्य रूप से तीन फीचर्स पर आपत्ति जताई है:
1. रेकमेंडेशन एल्गोरिदम (Recommendation Algorithm)
2. ऑटोप्ले (Autoplay)
3. इनफिनिट स्क्रॉल (Infinite Scroll)
स्कूलों का दावा है कि इन फीचर्स की वजह से बच्चे लगातार एक के बाद एक वीडियो देखते रहते हैं और चाहकर भी प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं निकल पाते। इस लत के कारण छात्रों में डिप्रेशन, एंग्जायटी (चिंता) और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। (नोट: ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स द्वारा लगाए गए आरोप हैं, जिन्हें अभी अदालत में साबित होना बाकी है।)

समझौते में क्या-क्या शामिल है?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसे अमेरिकी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अब तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट सेटलमेंट माना जा रहा है। इसके दो प्रमुख हिस्से हैं:
• 3 अरब डॉलर का मुआवजा: यूट्यूब स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब तीन अरब डॉलर का भुगतान करेगा।
• किशोरों के लिए अतिरिक्त सेफगार्ड्स: प्लेटफॉर्म पर कम उम्र के यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए प्रोडक्ट सेफगार्ड्स और कड़े नियंत्रण लागू किए जाएंगे।

स्कूलों को क्यों उठाना पड़ा अतिरिक्त खर्च?

स्कूल प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया की लत ने स्कूलों के भीतर अनुशासन और पढ़ाई के माहौल को बिगाड़ दिया है। छात्रों को मोबाइल से दूर रखने के लिए स्कूलों को ‘फोन बैन’ जैसी नीतियां लागू करनी पड़ीं, वहीं तनाव और अवसाद से जूझ रहे बच्चों की काउंसलिंग के लिए अलग से मानसिक स्वास्थ्य स्टाफ (मेंटल हेल्थ काउंसलर्स) नियुक्त करने पड़े। इन व्यवस्थाओं पर स्कूलों का करोड़ों डॉलर अतिरिक्त खर्च हुआ, जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने यूट्यूब का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत की मुहर लगना अभी बाकी

इस समझौते को पूरी तरह लागू होने में अभी कुछ महीनों का समय लग सकता है। नियमों के तहत, पहले अधिकतर स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद कैलिफोर्निया के ओकलैंड में इस मामले की निगरानी कर रहीं अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज यवोन गोंजालेज रोजर्स की मंजूरी जरूरी होगी। फिलहाल गूगल और यूट्यूब की ओर से इस प्रस्तावित समझौते पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मेटा, स्नैप और टिकटॉक पर भी लटकी तलवार

बच्चों की मानसिक सेहत के मामले में केवल यूट्यूब ही नहीं, बल्कि अन्य दिग्गज टेक कंपनियां भी कानूनी घेरे में हैं। मेटा (इंस्टाग्राम और फेसबुक), स्नैपचैट और टिकटॉक के खिलाफ भी अमेरिका में इसी तरह के मुकदमे चल रहे हैं। इस कड़ी में अगला बड़ा ट्रायल फरवरी 2027 में एरिजोना के टक्सन में होने जा रहा है, जहां मेटा, टिकटॉक और स्नैप को अदालत के सवालों का सामना करना पड़ेगा।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसे अमेरिकी स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अब तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट सेटलमेंट माना जा रहा है। इसके दो प्रमुख हिस्से हैं:
• 3 अरब डॉलर का मुआवजा: यूट्यूब स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को हुए नुकसान की भरपाई के लिए करीब तीन अरब डॉलर का भुगतान करेगा।
• किशोरों के लिए अतिरिक्त सेफगार्ड्स: प्लेटफॉर्म पर कम उम्र के यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए प्रोडक्ट सेफगार्ड्स और कड़े नियंत्रण लागू किए जाएंगे।

स्कूलों को क्यों उठाना पड़ा अतिरिक्त खर्च?

स्कूल प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया की लत ने स्कूलों के भीतर अनुशासन और पढ़ाई के माहौल को बिगाड़ दिया है। छात्रों को मोबाइल से दूर रखने के लिए स्कूलों को ‘फोन बैन’ जैसी नीतियां लागू करनी पड़ीं, वहीं तनाव और अवसाद से जूझ रहे बच्चों की काउंसलिंग के लिए अलग से मानसिक स्वास्थ्य स्टाफ (मेंटल हेल्थ काउंसलर्स) नियुक्त करने पड़े। इन व्यवस्थाओं पर स्कूलों का करोड़ों डॉलर अतिरिक्त खर्च हुआ, जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने यूट्यूब का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत की मुहर लगना अभी बाकी

इस समझौते को पूरी तरह लागू होने में अभी कुछ महीनों का समय लग सकता है। नियमों के तहत, पहले अधिकतर स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद कैलिफोर्निया के ओकलैंड में इस मामले की निगरानी कर रहीं अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज यवोन गोंजालेज रोजर्स की मंजूरी जरूरी होगी। फिलहाल गूगल और यूट्यूब की ओर से इस प्रस्तावित समझौते पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मेटा, स्नैप और टिकटॉक पर भी लटकी तलवार

बच्चों की मानसिक सेहत के मामले में केवल यूट्यूब ही नहीं, बल्कि अन्य दिग्गज टेक कंपनियां भी कानूनी घेरे में हैं। मेटा (इंस्टाग्राम और फेसबुक), स्नैपचैट और टिकटॉक के खिलाफ भी अमेरिका में इसी तरह के मुकदमे चल रहे हैं। इस कड़ी में अगला बड़ा ट्रायल फरवरी 2027 में एरिजोना के टक्सन में होने जा रहा है, जहां मेटा, टिकटॉक और स्नैप को अदालत के सवालों का सामना करना पड़ेगा।

Aryavartkranti Bureau
Aryavartkranti Bureauhttp://www.aryavartkranti.com
आर्यावर्तक्रांति दैनिक हिंदी समाचार निष्पक्ष पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, शिक्षा और कल्याण के माध्यम से सामाजिक बदलाव लाने की प्रेरणा और सकारात्मकता का प्रतीक हैं।
अन्य ख़बर

Most Popular