नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मांग की है कि ऐसा कानून बनना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करे कि दलितों और आदिवासियों के लिए बनी सरकारी योजनाओं के लिए बजट में उचित हिस्सा मिले। उन्होंने दलितों और आदिवासियों को सत्ता में भागीदारी देने के लिए भी ठोस कदम उठाने की अपील की। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने हाल ही में दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े शोधकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप
राहुल गांधी ने कहा कि ‘प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि दलितों और आदिवासियों के लिए केंद्रीय बजट का एक निश्चित हिस्सा आवंटित करने के लिए कानून बनाया जाए। कर्नाटक और तेलंगाना में पहले से ही ऐसा कानून लागू है और वहां इन समुदायों को इसका लाभ मिला है। यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर दलितों और आदिवासियों के लिए ‘उप-योजनाएं’ भी शुरू की थीं। हालांकि, मोदी सरकार के दौरान इस प्रावधान को कमजोर कर दिया गया है और बजट का बहुत छोटा हिस्सा ही इन वर्गों तक पहुंच रहा है।’