‘आर्थिक तूफान आ रहा है, अडानी-अंबानी बच जाएंगे, आम जनता तबाह होगी’, राहुल गांधी मोदी सरकार पर बड़ा हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार की राजकोषीय नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए चेतावनी दी कि भारत अभूतपूर्व आर्थिक तूफान के कगार पर है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वित्तीय संशोधनों का अंततः पतन होगा और इसका सबसे अधिक बोझ आम नागरिक पर पड़ेगा। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे के दौरान मीडिया और जनता को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक ढांचे को चुनिंदा अरबपतियों को श्रमिक वर्ग की कीमत पर लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित रूप से हेरफेर किया गया है।
गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जहां बड़े-बड़े कॉरपोरेट जगत के दिग्गज और राजनीतिक नेता अपने महलों में पूरी तरह सुरक्षित बैठे हैं, वहीं इस आसन्न संकट का असली असर उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि वे आंतरिक ढांचागत संकटों को दूर करने के बजाय लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं और साथ ही नागरिकों से विदेश यात्राएं कम करने का आग्रह कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी ने आर्थिक ढांचे में बदलाव किया है और अब एक आर्थिक तूफान आने वाला है। अंबानी के पक्ष में उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया है, वह टिकेगा नहीं; उसका पूरी तरह से ढह जाना तय है। दुख की बात यह है कि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाला आर्थिक संकट अडानी, अंबानी और मोदी को प्रभावित नहीं करेगा। बल्कि, यह उत्तर प्रदेश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यवसायियों को प्रभावित करेगा। यह संकट शायद कई वर्षों में न देखी गई तीव्रता के साथ आने वाला है; आगे एक बहुत कठिन दौर है। ठोस कदम उठाने के बजाय, नरेंद्र मोदी देश को विदेश यात्रा न करने के लिए कह रहे हैं, जबकि वे स्वयं विश्व भ्रमण पर निकले हैं। इस बीच, ईंधन की कीमतों में हालिया वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को मौजूदा आर्थिक संकट को ‘मोदी सरकार द्वारा निर्मित संकट’ करार दिया।
उन्होंने सत्ताधारी दल पर अपनी रणनीतिक विफलताओं का बोझ आम जनता पर डालने और कॉरपोरेट संस्थाओं को “खुली छूट” देने का आरोप लगाया।