नई दिल्ली। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है- सोमवार को लोकसभा में जनता दल यूनाईटेड के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर सीधा जवाब देने के अगले दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट 2024 में बिहार को ‘विशेष’ बना दिया। केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 3।0 ने अपने पहले बजट में बिहार के विकास की रूपरेखा विशेष रूप से रखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोदय योजना की घोषणा ‘बिहार’ के नाम के साथ की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना लायी जा रही है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध प्रदेश को भी रखा गया है। इन राज्यों में मानव संसाधन विकास, आधारभूत संरचना विकास और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार विशेष मेहनत करेगी। इन राज्यों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए केंद्र सरकार कृत-संकल्पित है।
लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद सेंट्रल हॉल में सात जून को एनडीए की बैठक हुई थी। उस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने कहा था, ”अब बिहार का भी सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है, उसको भी कर देंगे।” लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा। बिहार को विशेष राज्य का दर्ज नहीं मिलेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस बारे में 22 जुलाई को संसद में जानकारी दी है।
