अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, भारत-अमेरिका सहयोग पर हुई अहम चर्चा

नई दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने खास क्षेत्र में भारत- अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।
सोशल मीडिया एक्स पर शनिवार को एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया। हमने खास एरिया में इंडिया-अमेरिका कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।
वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन कमर्शियल जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रूप से गुजरने देने वाला रास्ता बनाने पर काम कर रहा है, साथ ही इलाके में चल रहे तनाव के बीच ईरान पर दबाव बनाना जारी रखे हुए है। फॉक्स न्यूज की होस्ट केली मैकनेनी से सैटरडे इन अमेरिका पर बात करते हुए वेंस ने कहा कि इस प्लान में ईरान का कमर्शियल जहाजों पर फायरिंग न करने का वादा शामिल है।
उन्होंने कहा कि तेहरान ने वाशिंगटन को बताया कि वह स्ट्रेट से तेल के ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो की इजाजत देगा लेकिन हमें उस पर भरोसा नहीं है। वेंस ने कहा, हम ईरानियों से बात कर रहे हैं, बिल्कुल। हम होर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले तेल और गैस की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस बीच अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को एक दोनों पार्टियों का बिल पास किया जो डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन समेत उन देशों के सामान पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है जो रूसी तेल और गैस का इंपोर्ट जारी रखते हैं। कहा कि इस तरह के ट्रेड से मॉस्को की इकॉनमी को बनाए रखने और यूक्रेन में उसके मिलिट्री ऑपरेशन को फंड करने में मदद मिलती है।
सीनेट ने लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को 86-11 के भारी वोट से मंज़ूरी दे दी। इसके मुख्य आर्किटेक्ट में से एक दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर बने इस कानून का मकसद रूस और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। साथ ही उन देशों को टारगेट करना है जो मॉस्को के साथ बड़े एनर्जी ट्रेड संबंध रखते हैं।
इन नियमों के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी कच्चे तेल या नैचुरल गैस के दुनिया के टॉप पांच खरीदारों से इंपोर्ट पर 100फीसदी तक टैरिफ लगाने का अपनी मर्जी का अधिकार दिया जाएगा। विदेशी एनर्जी खरीदारों को टारगेट करने के अलावा, यह कानून रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सीनियर राजनीतिक और मिलिट्री अधिकारियों, फाइनेंशियल संस्थानों, एनर्जी डेवलपमेंट और रूस के युद्ध प्रयासों से जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ नए सैंक्शन की रूपरेखा तैयार करता है।
यह अमेरिका के बैन को पुराने और नए झंडे वाले तेल टैंकरों पर भी बढ़ाता है, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर रूस ग्लोबल पाबंदियों से बचने और एनर्जी एक्सपोर्ट रेवेन्यू बनाए रखने के लिए करता है। इसका बड़ा मकसद रूस की इकॉनमी और मिलिट्री कैंपेन को सपोर्ट करने वाले फाइनेंशियल फ्लो को रोकना है। यह कानून अमेरिकी प्रेसिडेंट को रूसी तेल या नेचुरल गैस के टॉप पांच खरीदारों से इंपोर्ट किए गए सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। भारत, चीन के साथ, दुनिया भर में रूसी क्रूड ऑयल के सबसे बड़े खरीदारों में से एक बना हुआ है। इस कदम का मकसद एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देशों को डिस्काउंट पर रूसी एनर्जी खरीदते रहने या फायदेमंद अमेरिकी मार्केट तक पहुंच बनाए रखने के बीच एक ऑप्शन देना है।
2022 में रूस-यूक्रेन लड़ाई शुरू होने के बाद भारत ने ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल के दौरान देश की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिस्काउंट वाले रूसी क्रूड की खरीद बढ़ा दी। हालांकि रूस पहले भारत का पारंपरिक मुख्य सप्लायर नहीं था, लेकिन डिस्काउंट वाले क्रूड की उपलब्धता ने भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे माल की लागत को ऑप्टिमाइज करने और बिना रुकावट घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद की। खासकर होर्मुज स्ट्रेट में ट्रांजिट में रुकावटों के बीच। नई दिल्ली ने हमेशा कहा है कि उसकी एनर्जी खरीदने की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से देश के हित, एनर्जी सिक्योरिटी और अपने नागरिकों के लिए सस्ती और भरोसेमंद एनर्जी की गारंटी देने की जरूरत से गाइडेड है।