लखनऊ। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में मंगलवार को योजना भवन, लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश @ 2047 विजन डॉक्युमेंट’ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दस्तावेज के निर्माण की वर्तमान प्रगति और भावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के सामने विजन डॉक्यूमेंट के निर्माण प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया गया। उन्होंने एक संगठित और समन्वित कार्ययोजना का प्रस्ताव रखा तथा कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एक संयुक्त टीम के गठन का सुझाव दिया।
500 प्रोडक्ट्स/विषयों के एक समूह का गठन
राज्य योजना आयोग के प्रमुख सचिव ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की चरणबद्ध कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 500 प्रोडक्ट्स/विषयों के एक समूह का गठन किया गया है। साथ ही, राज्य के सभी जनपदों में शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों, विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय हितधारकों से संवाद करके सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। इसके अलावा, आम जनता से ऑनलाइन सुझाव लेने के लिए एक समर्पित पोर्टल भी शुरू किया गया है। नीति आयोग के सीईओ ने इस व्यापक जनभागीदारी की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया।
विकसित यूपी@2047 अभियान से जुड़े 5 लाख प्रदेशवासी
इस अभियान के तहत राज्य के सभी 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों व प्रबुद्ध जनों द्वारा छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों, कृषकों, मीडिया, श्रमिक संघठनों और आमजन से संवाद किया जा रहा है। मंगलवार तक अभियान में करीब पांच लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 4 लाख और नगरीय क्षेत्रों से करीब एक लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक भागीदारी 31 से 60 वर्ष आयु वर्ग की दिख रही है, जबकि जेन-जी और वरिष्ठ नागरिकों ने भी सक्रियता दिखाई है।
