नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा’- सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
बुधवार को ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और आज ही तत्काल सुनवाई (अर्जेंट हियरिंग) की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को गुरुवार (कल) के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे, तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।”
बुधवार को ED की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया और आज ही तत्काल सुनवाई (अर्जेंट हियरिंग) की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को गुरुवार (कल) के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे, तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।”
सुप्रीम कोर्ट में ED ने क्या दलीलें दीं?
शीर्ष अदालत में अपनी याचिका का जिक्र करते हुए ASG एसवी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट का यह मानना गलत है कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दी गई थी। जांच एजेंसी ने निम्नलिखित मुख्य दलीलें पेश कीं:
शीर्ष अदालत में अपनी याचिका का जिक्र करते हुए ASG एसवी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट का यह मानना गलत है कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दी गई थी। जांच एजेंसी ने निम्नलिखित मुख्य दलीलें पेश कीं:
- हाई कोर्ट ने ED को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर नहीं दिया।
- गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज आजम खान को सौंपे गए थे या नहीं, इसकी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने की ED की मांग पर भी विचार नहीं किया गया।
- एजेंसी का आरोप है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अदालत ने मामले का अंतिम फैसला ही सुना दिया हो।
- क्या है पूरा मामला?
- गौरतलब है कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। फिलहाल आजम खान उत्तर प्रदेश की डासना जेल में बंद हैं और हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज उनकी रिहाई होनी है, जिसे रोकने के लिए ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि इससे पहले 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत पर बाहर आते ही ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
अंतरिम जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने ED की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से आजम खान को जेल के गेट पर ही हिरासत में लिया गया, वह जांच एजेंसी की कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह भी माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।
अंतरिम जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने ED की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से आजम खान को जेल के गेट पर ही हिरासत में लिया गया, वह जांच एजेंसी की कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को दर्शाता है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह भी माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।

