पंजाब की राजनीति में दशकों तक अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ सबसे मुखर चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ताजा बयानों ने सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर हमेशा सख्त रुख अपनाने वाले कैप्टन अब सिख समुदाय से जुड़े संवेदनशील मामलों पर एक अलग राजनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण पेश करते नजर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के महज एक सप्ताह बाद एक टीवी साक्षात्कार में कैप्टन ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा को लेकर ऐसे बयान दिए, जिससे पंजाब की सियासत गरमा गई है।
अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और डिब्रूगढ़ जेल पर उठाए सवाल
अमृतपाल सिंह को जेल में रखे जाने की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कैप्टन ने कहा कि किसी की विचारधारा से असहमति होने पर उसे सलाखों के पीछे डालना समाधान नहीं है। उनके मुताबिक, विचारों का मुकाबला राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि केवल जेल में बंद करने से विचारधारा खत्म नहीं होती। उन्होंने अमृतपाल को पंजाब से हजारों किलोमीटर दूर असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखने पर भी कड़ी आपत्ति जताई।
गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमृतपाल ने जेल में रहते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी। कैप्टन ने इस ओर भी इशारा किया कि स्थापित राजनीतिक दलों से युवाओं की बढ़ती निराशा ही नए चेहरों और विचारों को जगह दे रही है।
जगतार सिंह हवारा और ‘बंदी सिखों’ की रिहाई पर छिड़ी नई बहस
बेअंत सिंह हत्याकांड में उम्रकैद काट रहे जगतार सिंह हवारा का मुद्दा उठाते हुए कैप्टन ने मानवीय आधार पर उनकी रिहाई की वकालत की। उन्होंने सवाल किया कि 31 साल जेल में बिताने के बाद आखिर किसी व्यक्ति को कब तक कैद रखा जाएगा—क्या उसके जेल में ही मरने का इंतजार किया जा रहा है? हालांकि कानूनी तौर पर उम्रकैद का अर्थ स्वतः रिहाई नहीं होता, लेकिन कैप्टन के इस बयान ने ‘बंदी सिखों’ की रिहाई के संवेदनशील मुद्दे को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है।
टाइमिंग के सियासी मायने: अपनी ही पार्टी से नाराज हैं कैप्टन?
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू इन बयानों की टाइमिंग है। कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कैप्टन ने पंजाब में नशे, गैंगस्टरवाद और सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद पर चिंता जताई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद सिख कैदियों के मानवाधिकारों पर उनका जोर एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति की ओर इशारा करता है।
दरअसल, सितंबर 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद से ही कैप्टन अपनी भूमिका को लेकर असहज दिख रहे हैं। हालिया साक्षात्कार में उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर भी खुलकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब की राजनीति और नीतियों पर उनसे अपेक्षित सलाह-मशविरा नहीं किया जाता। कांग्रेस के दौर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में नेताओं से गंभीर संवाद होता था, जो भाजपा में नदारद है।
2027 विधानसभा चुनाव और अकाली-भाजपा गठबंधन की आहट
एक तरफ कैप्टन अपनी ही पार्टी के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वे लंबे समय से भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच दोबारा गठबंधन की वकालत भी कर रहे हैं। 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दलों का ढाई दशक पुराना साथ छूट गया था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की सियासी जमीन तैयार करने के लिए कैप्टन के इन बयानों को अकाली-भाजपा की संभावित नजदीकियों और सिख वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

