बिहार मतदाता सूची विवाद: विपक्ष का संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन, प्रियंका बोलीं- चर्चा से क्यों डर रही सरकार?

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन बुधवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एआईआर) प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और बड़े पैमाने पर नाम हटाने के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसदों ने हाथ में बैनर लिया, जिस पर लिखा था द एसआईआर: डिमांड डिस्कशन, नॉट डेलिटेशन यानी हटाओ नहीं, चर्चा करो।
प्रियंका गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि न संसद चला पा रही है और न ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जवाब दे पा रही है। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ चर्चा की मांग कर रहे हैं। उनके लिए इसे सुलझाना आसान है? वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उनके हाथों में बंगाल का अपमान बंद करो जैसे संदेशों वाले पोस्टर थे।
इस बीच, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में ‘काम स्थगन नोटिस’ दिया ताकि इस मुद्दे पर चर्चा कराई जा सके। वहीं, लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव लाकर बिहार में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं पर तुरंत चर्चा की मांग की।
अब एक नजर संसद की कार्यवाही पर
विरोध प्रदर्शन के दूसरी ओर बात अगर विधायी कार्यों की बात करें तो, लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के बजट व्यय पर बयान देंगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक पेश करेंगे। यह दोनों विधेयक खेलों के विकास, खिलाड़ियों की भलाई और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं। इसके अलावा, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पेश करेंगे, जो भारत के समुद्री कानूनों को अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप बनाएगा और भारतीय शिपिंग उद्योग को मजबूत करेगा।
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर की वित्तीय स्थिति पर भी विस्तृत बयान देंगी। सांसद हरीश बालयोगी और सतीश चंद्र दुबे श्रम, वस्त्र और कौशल विकास से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्टों के क्रियान्वयन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।