संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उठाया जलवायु वित्त और तकनीक स्थानांतरण का मुद्दा, आईसीजे को लेकर दिया बयान

वॉशिंगटन, एजेंसी। भाजपा सांसद सौमित्र खान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त दिए जाने की भी मांग दोहराई। भाजपा सांसद ने कहा कि ‘भारत ने जलवायु परिवर्तन पर सलाहकार कार्यवाही में हिस्सा लिया है, जिसमें सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत की अहमियत पर जोर दिया गया है।
भारत ने आईसीजे को समर्थन देने की बात दोहराई
भाजपा सांसद ने कहा कि ‘महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा ‘यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज’ और इसके पेरिस समझौता के तहत विकसित देशों को सबसे पहले जलवायु वित्त और तकनीक स्थानांतरण की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रख रहे भाजपा सांसद सौमित्र खान ने अपने बयान में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अपने समर्थन की पुष्टि की और कहा कि देश आगे भी आईसीजे को अपना समर्थन देना जारी रखेगा और साथ ही अपनी जिम्मेदारी भी निभाएगा। उन्होंने कहा कि, ‘एक-दूसरे पर निर्भर दुनिया की जटिल चुनौतियों से निपटने में आईसीजे की भूमिका अहम है। आज की दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंधी चिंताएं बहुत जरूरी हैं। यह खास दर्जा सिर्फ ICJ को मिला है और 1945 के बाद स्थापित किसी अन्य न्यायिक निकाय को नहीं दिया गया है।’