भारत की चीन पर बड़ी कार्रवाई, छह प्रॉडक्ट पर लगाया एंटी डंपिंग चार्ज

नई दिल्ली। सस्ते आयात से स्थानीय निर्माताओं को बचाने के लिए भारत ने इस महीने छह चीनी उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। प्रभावित वस्तुओं में पीईडीए (शाकनाशियों में इस्तेमाल), एसीटोनिट्राइल (फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण), विटामिन-ए पामिटेट, अघुलनशील सल्फर, डेकोर पेपर और पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड शामिल हैं। ये सभी अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर घोषणा की है कि ये शुल्क पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे। यह कार्रवाई व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों के बाद की गई है, जो वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा है जो अनुचित व्यापार प्रथाओं की निगरानी करती है।
पीईडीए पर शुल्क 1,305.6 से 2,017.9 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक होगा, जबकि चीन, रूस और ताइवान से आयातित एसीटोनाइट्राइल पर 481 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है।
इसी तरह सरकार ने चीन यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड से आयातित विटामिन-ए पामिटेट पर 20.87 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तक का शुल्क लगाया है। और टायर उद्योग में इस्तेमाल होने वाले और चीन और जापान से आयातित अघुलनशील सल्फर के आयात पर 358 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया है।
चीन और अमेरिका से आयातित पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड पर 1,710 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इन रसायनों का उपयोग सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), अन्य फार्मा प्रक्रियाओं, कृषि रसायनों, विशेष रसायनों और पॉलिमर में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। डेकोर पेपर पर 542 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है। सस्ते आयात में बढ़ोतरी के कारण घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए देशों द्वारा एंटी-डंपिंग जांच की जाती है।
प्रतिकार के तौर पर, वे जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत ये शुल्क लगाते हैं। भारत और चीन दोनों ही बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य हैं, जो वैश्विक व्यापार मानदंडों से निपटते हैं। शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार को सुनिश्चित करना और विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के मुकाबले घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर बनाना है।
भारत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीन से आयात में कटौती करने के लिए कदम उठा रहा है क्योंकि 2024-25 के दौरान चीन के साथ देश का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
पिछले वित्त वर्ष में, चीन को भारत का निर्यात 14.5 फीसदी घटकर 14.25 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि 2023-24 में यह 16.66 बिलियन अमरीकी डॉलर था। हालांकि, आयात 2024-25 में 11.52 फीसदी बढ़कर 113.45 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि 2023-24 में यह 101.73 बिलियन अमरीकी डॉलर था।