By Aryavartkranti Bureau 
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से होने वाले फसल नुकसान से राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, खरीफ 2026 और रबी 2026-27 की फसलें इन दोनों योजनाओं के दायरे में रहेंगी। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं अथवा प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल नुकसान के खिलाफ आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। फसल क्षति की स्थिति में पात्र किसानों को बीमा के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का मानना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से किसानों की आय को सुरक्षा मिलेगी, कृषि क्षेत्र में जोखिम कम होगा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।
घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी। इसके अलावा एमएसएमई विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के संशोधित दिशा-निर्देशों और नए वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन के बीच वर्ष 2015 से संचालित सामुदायिक विकास परियोजना के समझौता ज्ञापन (एमओयू) की अवधि अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया।
मदरसा अधिनियम समेत कई प्रस्तावों पर मुहर
उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2004 में प्रथम संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2020 को केंद्र सरकार से वापस लेने पर सहमति जताई गई।
बैठक में राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग सेवा नियमावली, भूतत्त्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन)-2026, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक-2026 तथा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति-2017 के तहत मेसर्स आइक्यो सॉल्यूशंस प्रा. लि. को व्यावसायिक संचालन तिथि में छूट देने के प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।