नई दिल्ली, एजेंसी। देश में ईपीएफओ के तहत आने वाले लोगों को समय की जरूरत के मुताबिक ऊंची पेंशन मिले, इसके लिए नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। इस फैसले पर अमल करते हुए ईपीएफओ ने नियम बनाए और लोगों तक हाई पेंशन का फायदा पहुंचाना शुरू किया। अब जल्द ही 1।65 लाख पेंशनर्स को ऊंची पेंशन का फायदा मिलने लगेगा, जबकि हजारों लोगों को ये फायदा अब तक मिल चुका है।
इस बारे में सरकार ने सोमवार को संसद में जानकारी दी। सरकार ने बताया कि देश में हाई पेंशन के 21,885 पेमेंट ऑर्डर रिलीज किए गए हैं। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने इसकी कवायद पूरी कर ली है। जबकि हाई पेंशन के लिए 1।65 लाख लोगों को पात्र माना गया है और उन्हें ज्यादा पेंशन के लिए एक्स्ट्रा राशि जमा कराने के लिए कहा गया है।
EPS-95 के लोगों को फायदा
संसद में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स ने ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन किए। ईपीएफओ को कुल 17,48,768 आवेदन प्राप्त हुए। इन 17।48 लाख आवेदनों में से 28 जनवरी 2025 तक 1,65,621 मामलों में डिमांड नोटिस यानी हाई पेंशन की पात्रता के लिए सदस्यों को शेष राशि जमा कराने का नोटिस भेज दिया गया है। जबकि अभी तक 21,885 पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।उन्होंने बताया कि बकाया मामलों को निपटाने पर करीबी नजर रखी जा रही है। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 को दिए गए एक आदेश के आधार पर यह कवायद की जा रही है।
क्या है EPS-95?
ईपीएफओ समय की जरूरतों को देखते हुए कई तरह की पेंशन योजना पेश करता रहता है। जैसे अभी देश में न्यू पेंशन स्कीम और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रही है। इसी तरह ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 1995 में ईपीएफओ ने EPS-95 पेंशन योजना पेश की थी। इस सिस्टम में 58 साल से अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान था। आप ईपीएफओ में नौकरी के दौरान जो पैसा जमा कराते हैं, उसमें एक हिस्सा ईपीएफ खाते यानी आपके प्रोविडेंड फंउ में जाता है, जबकि एक फिक्स हिस्सा आपके पेंशन खाते में जाता है। यही पैसा कंप्यूटिंग के बाद इतना हो जाता है कि सरकार उसके आधार पर आपको पेंशन देती है।