पीएम मोदी ने नए PMO ‘सेवा तीर्थ’ का किया उद्घाटन: सेवा तीर्थ से पीएम मोदी का पहला फैसला, लखपति दीदी का टारगेट किया दोगुना

नई दिल्ली, एजेंसी। सेवा तीर्थ से पहला फैसला लखपति दीदी के टारगेट को लेकर लिया गया है। पीएम राहत (PM RAHAT) स्कीम, लखपति दीदियों का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ किया गया। इस फैसले के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। वहीं 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 शुरू किया गया।
PM RAHAT स्कीम: हर नागरिक के लिए जीवन रक्षक सुरक्षा
प्रधानमंत्री ने PM RAHAT स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत, दुर्घटना के शिकार लोगों को 1।5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे यह पक्का होगा कि तुरंत मेडिकल मदद न मिलने से किसी की जान न जाए।
लखपति दीदियों का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ किया गया
सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का लैंडमार्क पार कर लिया है, जो ओरिजिनल मार्च 2027 टाइमलाइन से एक साल से भी ज्यादा पहले है।पीएम मोदी ने अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया, बड़ा टारगेट रखा है, जिससे स्केल और एस्पिरेशन दोनों दोगुना हो गए हैं।
किसानों को बड़ा बूस्ट
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना करके ₹2 लाख करोड़ किया गया। भारत की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मज़बूत करने के मकसद से, पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के खर्च को 1 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 2 लाख करोड़ करने की मंजूरी दी है।
10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0
भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को पावर देने के लिए खासकर डीप टेक, शुरुआती स्टेज के आइडिया, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी में, पीएम ने 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया FoF 2।0 को मंजूरी दी है।
मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता था
दशकों से कई मंत्रालय सेंट्रल विस्टा एरिया में पुराने और बिखरे हुए ऑफिस से काम करते थे, जिससे कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती थीं, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता था और काम करने की क्षमता कम होती थी। नए कॉम्प्लेक्स इन कामों को इंटीग्रेटेड, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं में एक साथ लाते हैं, जिसका मकसद कोऑर्डिनेशन और वर्कफ़्लो को बेहतर बनाना है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन दोनों में डिजिटली इंटीग्रेटेड ऑफिस, सेंट्रलाइज़्ड रिसेप्शन सुविधाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास पब्लिक इंटरफ़ेस ज़ोन हैं।