सीएम योगी के मेरठ में बड़े एलान: अग्निवीरों को 20% आरक्षण, वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी

मेरठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित ‘पूर्व सैनिक सम्मान रैली’ में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सेवारत जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए डबल इंजन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लेखा-जोखा पेश किया। सीएम योगी ने शहीद सैनिकों के परिवारों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने, अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने और पूर्व सैनिकों के रोजगार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों और उनके परिजनों की चिंता करना किसी भी सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, और वर्दीधारियों का सम्मान हमारी सरकार का अटूट संकल्प है।

शहीदों के परिजनों को अब 50 लाख की मदद और सरकारी नौकरी
सीएम योगी ने बताया कि 2017 से पूर्व शहीद सैनिकों के आश्रितों को मात्र 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे उनकी सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। इस योजना के तहत अब तक 150 शहीद परिवारों को 59.50 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की जा चुकी है। साथ ही, 2018 से शहीद के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का नियम भी लागू किया गया। उन्होंने कहा कि शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रदेश भर में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 21 स्कूलों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियमों का नाम भी अमर शहीदों के नाम पर रखा गया है।

अग्निवीरों को यूपी पुलिस समेत अन्य विभागों में 20% आरक्षण
रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सैन्य सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस, कारागार, वन विभाग और अन्य प्रमुख संस्थानों में 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। सीएम ने विश्वास जताया कि सेना के कड़े अनुशासन और प्रशिक्षण से निकले ये युवा प्रदेश की कानून-व्यवस्था और शासन को नई मजबूती देंगे।

31,700 पूर्व सैनिकों को मिला रोजगार, 647 सरकारी सेवा में चयनित
सीएम योगी ने बताया कि 2021 में समूह ‘ख’ की भर्तियों में पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। बीते तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के जरिए 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवाओं में चुने गए हैं, जबकि सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से करीब 31,700 पूर्व सैनिक वर्तमान में रोजगार कर रहे हैं। सरकार ने पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य अहम संस्थानों की सुरक्षा के साथ-साथ नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में भी पूर्व सैनिकों को तैनात करने का फैसला लिया है।

सैनिक कल्याण योजनाओं से 96.78 करोड़ रुपये वितरित
मुख्यमंत्री ने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि 2017 से अब तक सैनिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। वहीं, सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये की मदद मिली है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को 6 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है, जबकि कारगिल शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी राज्य सरकार पेंशन दे रही है। किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में भर्ती प्रदेश के शत-प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा 8,600 से अधिक सैनिकों के बच्चों को शिक्षा अनुदान का लाभ मिल रहा है।

डिफेंस कॉरिडोर से हथियार निर्माण का हब बन रहा यूपी
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के जरिए उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। आज यूपी न सिर्फ देश को वीर जवान दे रहा है, बल्कि उनके हाथों में रहने वाले आधुनिक हथियार भी बना रहा है। स्वदेशी एके-203 राइफल के ज्यादातर हिस्से लखनऊ और कानपुर में बन रहे हैं, जिनकी फाइनल असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में हो रही है। कानपुर में ‘स्किल एम्युनिशन’ भी तैयार हो रहा है। उन्होंने धारा 370 की समाप्ति, सीमावर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और यूपी-112 से लेकर बॉर्डर जिलों तक बने नए कमांड सेंटरों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे स्लीपर सेल और राष्ट्रविरोधी तत्वों पर कड़ी नकेल कसी जा रही है।

सीएम योगी ने मंच से किए तीन बड़े एलान
रैली के मंच से मुख्यमंत्री ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के हित में तीन ऐतिहासिक घोषणाएं कीं: