नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक ‘यस बैंक’ (Yes Bank) ने उन मीडिया रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि सरकारी खातों से जुड़े एक साइबर फ्रॉड के कारण बैंक को करीब 3.4 मिलियन डॉलर की चपत लगी है। बैंक ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उसके सभी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस तरह की किसी भी घटना से बैंक को कोई वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचा है।
दरअसल, फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन ‘द बैंकर’ (The Banker) ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था— “यस बैंक में कथित तौर पर 3.4 मिलियन डॉलर के साइबर नुकसान के बाद भारत हाई अलर्ट पर है।” कुछ अन्य रिपोर्टों में इस कथित घटना को अक्टूबर 2026 के अंत का बताया गया था। यस बैंक ने इन सभी दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक करार दिया है। बैंक ने बताया कि उसने संबंधित मीडिया संस्थान से संपर्क कर रिपोर्ट की खामियों से अवगत कराया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। बैंक का कहना है कि इस तरह की भ्रामक खबरों से उसकी साख प्रभावित हुई है और इससे निवेशकों व हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के बीच अनावश्यक चिंता पैदा हो सकती है। बैंक ने दोहराया कि वह बैंकिंग सुरक्षा, पारदर्शी कार्यप्रणाली और ग्राहकों के विश्वास के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
एटी-1 बॉन्ड विवाद पर भी बैंक ने दी थी सफाई
गौरतलब है कि इससे पहले इसी महीने यस बैंक ने एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज (Axis Trustee Services) के उन आरोपों का भी खंडन किया था, जिसमें बैंक पर जानबूझकर आदेशों की अनदेखी करने की बात कही गई थी। यह विवाद 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड्स की बहाली में हो रही देरी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बॉन्ड्स को बट्टे खाते (राइट-ऑफ) में डालने के फैसले को रद्द करते हुए इन्हें बहाल करने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि इससे पहले इसी महीने यस बैंक ने एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज (Axis Trustee Services) के उन आरोपों का भी खंडन किया था, जिसमें बैंक पर जानबूझकर आदेशों की अनदेखी करने की बात कही गई थी। यह विवाद 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड्स की बहाली में हो रही देरी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बॉन्ड्स को बट्टे खाते (राइट-ऑफ) में डालने के फैसले को रद्द करते हुए इन्हें बहाल करने का आदेश दिया था।
इस मामले में एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने चेतावनी दी है कि यदि उनके नोटिस के तीन दिनों के भीतर बॉन्ड बहाल करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो वे कानूनी कदम उठाएंगे, जिससे बैंक पर अदालत की अवमानना का संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि, स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में यस बैंक ने स्पष्ट किया है कि उसने 28 अक्टूबर को ही ट्रस्टी के पत्र का जवाब दे दिया था। बैंक ने कहा कि वह ‘जानबूझकर आदेश न मानने’ के आरोपों को स्वीकार नहीं करता है, और वह शीर्ष अदालत के फैसले का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए सभी कानूनी और प्रक्रियागत पहलुओं का आकलन कर रहा है।
