न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र कूटनीति का परिचय देते हुए ईरान के समर्थन में बड़ा कदम उठाया है। भारत ने कनाडा की ओर से ईरान के खिलाफ लाए गए मानवाधिकार प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया है। इस प्रस्ताव में ईरान सरकार के मानवाधिकार रिकॉर्ड की कड़ी निंदा की गई थी, जिसे तेहरान ने ‘राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था।
आखिर कनाडा के प्रस्ताव का विरोध क्यों किया?
• भारत की पारंपरिक नीति: नई दिल्ली हमेशा से किसी एक खास देश को निशाना बनाने वाले (Country-Specific) प्रस्तावों का विरोध करता रहा है। भारत का मानना है कि ऐसे प्रस्ताव अक्सर एकतरफा और राजनीति से प्रेरित होते हैं।
• संप्रभुता का सम्मान: भारत की राय है कि किसी देश पर बाहरी जांच थोपने से बातचीत के रास्ते बंद होते हैं और यह उस देश के आंतरिक मामलों में सीधा दखल है।
भारत के इस वोट के कूटनीतिक मायने क्या हैं?
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध की आशंकाओं के बीच भारत का यह कदम बेहद अहम है। क्षेत्रीय संतुलन और ईरान के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत ने यह सधा हुआ रुख अपनाया है।
पहले भी दे चुका है ईरान का साथ
यह पहली बार नहीं है जब भारत ने UN में ईरान का समर्थन किया हो। इससे पहले इसी साल जनवरी में भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के खिलाफ लाए गए एक प्रस्ताव (जिसमें प्रदर्शनों को कुचलने की आलोचना और ‘फैक्ट-फाइंडिंग मिशन’ बढ़ाने की बात थी) के विरोध में भारत ने वोट डाला था।
अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बड़ा मोड़: UN में ईरान के साथ खड़ा हुआ भारत, मानवाधिकार प्रस्ताव को किया खारिज; क्या बदल रहे हैं वैश्विक समीकरण?
अन्य ख़बर

