लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस उत्तर प्रदेश में 2002 से ‘किसान सम्मान दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। चौधरी साहब कहा करते थे कि किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा। इसे ध्यान में रखकर पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। किसानों के लिए 2014 से जो प्रयास प्रारंभ हुआ, दुनिया उसे मॉडल के रूप में ले रही है।
मुख्यमंत्री सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती ‘किसान सम्मान दिवस’ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत 11 कृषकों को ट्रैक्टर की चाबी दी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद किसानों के मुद्दों को लेकर चौधरी चरण सिंह जी का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था, लेकिन पीएम मोदी ने पहली बार किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे व सरकार की प्राथमिकताा बनाने का कार्य किया। मृदा स्वास्थ्य कॉर्ड, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने, खेती को तकनीक से जोड़ने, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं से किसानों की उन्नति के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में पीएम ने कहा था कि हमें किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। प्रदेश में 1996 से 2017 तक (22 वर्ष) में कुल 95 हजार करोड़ रुपये गन्ना किसानों के खाते में गया था, लेकिन 2017 से अब तक 2 लाख 61 हजार करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है। पीएम मोदी का जोर है कि लागत को कम करना व उत्पादन को बढ़ाना है और इसी के माध्यम से किसान को समृद्ध व खुशहाल कर सकते हैं।
किसानों की आमदनी बढ़ाने को सरकार ने की पहल
सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने साढ़े सात वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी। 14 लाख निजी नलकूपों को प्रदेश सरकार द्वारा फ्री में विद्युत उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके एवज में दो से ढाई हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष सरकार अपने पास से पैसा दे रही है। पहले से लगे ट्यूबवेल को सोलर पैनल से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकें, इसके लिए भी केंद्र व प्रदेश सरकार की तरफ से कई पहल की गई है।