नए आपराधिक कानून से ‘देरी से न्याय’ खत्म, अमित शाह बोले- 2027 तक बड़ा बदलाव

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नए कानून समय पर, सुलभ और सरल न्याय सुनिश्चित करेंगे क्योंकि ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को दंड के बजाय न्याय के आधार पर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, शाह ने कहा कि भारत की न्यायिक प्रणाली ने न्याय में देरी करने की अपनी एक पहचान बना ली है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नया आपराधिक कानून इसमें बदलाव लाएगा।
अमित शाह ने कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली समय पर न्याय न देने के लिए बदनाम हो गई है। मुझे राजस्थान के लोगों को यह विश्वास दिलाते हुए पूरा विश्वास है कि तीन आपराधिक न्याय कानून समय पर, सुलभ और सरल न्याय सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन को आसान बनाने के लिए कई बदलाव किए हैं। लेकिन इन कानूनों के लागू होने के साथ ही न्याय की सुगमता में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। शाह ने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली दंड के बजाय न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। इसे पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और गृह मंत्रालय सभी राज्यों को सहायता और अनुवर्ती मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है।
न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के भाजपा के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने बताया कि 2027 के बाद दर्ज की गई किसी भी प्राथमिकी पर तीन साल के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने वाले तीन नए कानूनों के तहत, 2027 के बाद भी देशभर में कोई भी एफआईआर दर्ज की जा सकेगी। पूरी व्यवस्था लागू होने में अभी दो साल और लगेंगे। हालाँकि, इस कानून की बदौलत 2027 के बाद दर्ज की गई किसी भी एफआईआर पर तीन साल के भीतर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकेगा।
अमित शाह ने आगे बताया कि इन कानूनों के लागू होने के एक साल के भीतर ही राजस्थान में दोषसिद्धि दर में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पहले दोषसिद्धि दर केवल 42% थी। तीन नए कानून लागू हुए हैं और अभी केवल एक साल ही हुआ है, फिर भी यह दर बढ़कर 60% हो गई है। जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएँगे, तो दोषसिद्धि दर 90% तक पहुँच जाएगी। इन कानूनों में सभी प्रकार के वैज्ञानिक तरीकों का प्रावधान है।