फास्टैग से टोल टैक्स ही नहीं, पार्किंग, पेट्रोल पंप और इंश्योरेंस की भी हो जाएगी पेमेंट, सबको ऐसे होगा फायदा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देशभर में FASTag के इस्तेमाल को और आसान और फिजिबल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अब मंत्रालय चाहता है कि फास्टैग का उपयोग केवल टोल भुगतान तक सीमित न रहे, बल्कि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग, पार्किंग फीस, और वाहन बीमा जैसी सेवाओं में भी हो। इससे न केवल आम लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी, बल्कि डिजिटल ट्रांजेक्शन की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
सबको होगा फायदा
इस उद्देश्य को लेकर इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL), जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधीन काम करती है, ने फिनटेक कंपनियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में फास्टैग के वैकल्पिक उपयोग, नियम-कानून, ग्राहक शिकायतों और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।मंत्रालय ने बयान में कहा कि फास्टैग को टोल के अलावा अन्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल करना लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा और इससे इस तकनीक को और विस्तार मिलेगा।
क्या है मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम?
इस बैठक का एक और मुख्य उद्देश्य था फिनटेक कंपनियों को मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम से परिचित कराना। इस तकनीक के तहत वाहनों को टोल बूथ पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती। RFID रीडर और ANPR कैमरो की मदद से वाहन की पहचान की जाती है और अपने-आप फास्टैग से भुगतान कट जाता है।
फास्टैग की मौजूदा स्थिति
वर्तमान में NETC फास्टैग प्रोग्राम के तहत देशभर में 1728 टोल प्लाज़ा पर यह सुविधा सक्रिय है, जिसमें 1113 नेशनल हाईवे और 615 स्टेट हाईवे शामिल हैं। टोल भुगतान का लगभग 98.5% हिस्सा फास्टैग के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 11.04 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं, जो 38 से ज्यादा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध हैं।
फास्टैग बनेगा मोबिलिटी का सुपर प्लेटफॉर्म
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग सिस्टम में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, हम फास्टैग को सिर्फ टोल भुगतान का जरिया नहीं, बल्कि देशभर में निर्बाध और स्मार्ट ट्रैवल का माध्यम बनाना चाहते हैं। गडकरी ने यह भी कहा कि मंत्रालय फिनटेक कंपनियों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर फास्टैग को एक मल्टी-फंक्शनल डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलना चाहता है, जिससे न केवल यात्रा सुगम होगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डिजिटल क्रांति भी आएगी।