PM Modi at FICCI: ‘विदेशों में बेस्ट क्वालिटी, तो देश में दोयम माल क्यों?’ प्रधानमंत्री के इस सवाल पर उद्योग जगत में छिड़ी बहस; जानकारों ने बताया आखिर कहां फंस रहा है पेंचनई

दिल्ली। भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और घरेलू ग्राहकों को विश्वस्तरीय उत्पाद मुहैया कराने के सरकारी प्रयासों के बीच भारतीय कॉरपोरेट जगत की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुवार (19 नवंबर) को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योगपतियों को दी गई दो-टूक नसीहत के बाद अब एमएसएमई (MSME) और ट्रेड विशेषज्ञों ने भी बड़ी कंपनियों के ‘दोहरे मापदंडों’ की पोल खोल दी है।
विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि दशकों से भारतीय कंपनियां सरकारी टैक्स छूट और सब्सिडी का लाभ तो उठा रही हैं, लेकिन उच्च गुणवत्ता (नंबर-1) वाला माल सस्ते दामों पर विदेशों में भेजकर घरेलू बाजार में घटिया उत्पाद ऊंची कीमतों पर बेच रही हैं।

फिक्की के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के 3 बड़े संदेश

फिक्की की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय कारोबार जगत से घरेलू बाजार की सीमाओं से बाहर निकलने, गुणवत्ता सुधारने और आयात पर निर्भरता कम करने की स्पष्ट अपील की:
1. ‘इंडिया फर्स्ट’ का विजन: प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे अपने दीर्घकालिक निवेश के फैसलों का आधार ‘इंडिया फर्स्ट’ (भारत प्रथम) को बनाएं।
2. वेतन और रोजगार की चुनौती: महात्मा गांधी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के मंत्र का जिक्र करते हुए पीएम ने कंपनियों को चुनौती दी कि वे सरकारी टैक्स सुधारों से होने वाले मुनाफे को कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने में लगाएं।
3. भारतीय ग्राहकों को हल्के में न लें: पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा कि कंपनियां घरेलू उपभोक्ताओं को हल्के में लेना बंद करें और देश में बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता में तत्काल सुधार करें। उन्होंने फार्मा, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, स्टील और एल्युमिनियम क्षेत्रों की अपार संभावनाओं पर भी जोर दिया।

कैसे चल रहा है कंपनियों का ‘दोहरा मापदंड’?

इंडिया एसएमई फोरम के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार ने इस पूरे संकट पर चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए हैं। उनके अनुसार, पीएम मोदी की चिंता बिल्कुल जायज है क्योंकि कंपनियां लंबे समय से ग्राहकों के साथ भेदभाव कर रही हैं:
• बासमती चावल का चौंकाने वाला उदाहरण: कुमार ने बताया कि अव्वल दर्जे (नंबर-1 क्वालिटी) का बासमती चावल कंपनियां विदेशों में मात्र 80 से 90 रुपये प्रति किलो के भाव पर बेचती हैं, जबकि उसी देश के आम नागरिकों को दोयम दर्जे का बासमती चावल 200 रुपये प्रति किलो की भारी-भरकम कीमत पर बेचा जाता है।
• निर्यात बनाम घरेलू बाजार: कंपनियां सबसे बेहतरीन माल को हमेशा विदेशी बाजारों (Export) के लिए अलग रखती हैं, जबकि कम गुणवत्ता वाले माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है।
• शहर और गांव में भी भेदभाव: उनके मुताबिक, महानगरों और बड़े शहरों में फिर भी कुछ बेहतर उत्पाद मिल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में बेहद खराब गुणवत्ता का सामान भेजा जा रहा है।

टैक्स राहत के बावजूद रोजगार और छोटे उद्योगों की अनदेखी क्यों?

उद्योग जानकारों का कहना है कि कॉरपोरेट जगत अपनी मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती और जीएसटी दरों में राहत देने से कंपनियों की बैलेंस शीट को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। इसके बावजूद, बड़ी कंपनियां नई भर्तियां करने में आनाकानी कर रही हैं।
इतना ही नहीं, सूक्ष्म और लघु उद्योगों (MSMEs) के प्रति भी बड़े कॉरपोरेट्स का रवैया बेहद उदासीन है। बड़ी कंपनियां छोटे उद्यमियों से माल खरीदने के बाद उनका भुगतान 90 से 120 दिनों तक लटकाए रखती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार ने आयकर कानून की धारा 43(B) लागू कर समय पर भुगतान की बाध्यता न बनाई होती, तो देश के छोटे उद्योगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता।

आगे का रास्ता क्या है?

चैंबर ऑफ एसोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड (CAMIT) के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस सख्त संदेश के बाद कॉरपोरेट जगत को आत्ममंथन करना चाहिए। कंपनियां छोटे उद्यमों और किसानों से कम दाम पर माल खरीदकर विदेशों में मुनाफा कमाती हैं, लेकिन घरेलू गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देतीं।
वहीं, प्रोग्रेसिव चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन राममणि शुक्ला के अनुसार, बड़ी कंपनियां सरकार से हर तरह की रियायतें चाहती हैं, लेकिन वेतन बढ़ाने और स्वदेशी कच्चा माल खरीदने के बजाय महंगा विदेशी माल आयात करती हैं। जानकारों का एकमत निष्कर्ष है कि देश में स्थायी रोजगार और आर्थिक मजबूती के लिए बड़े कॉरपोरेट्स को छोटे उद्योगों के साथ मिलकर काम करना होगा और भारतीय ग्राहकों को भी वही अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता देनी होगी, जिसकी वे पूरी कीमत चुकाते हैं।

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