नई दिल्ली:
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाइब्रिड कारों की रजिस्ट्रेशन फीस (Registration fees on hybrid cars) को पूरी तरह से माफ कर दिया है. इस खबर को मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki India Ltd.) के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.5 जुलाई, 2024 के एक सर्कुलर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि ‘हाइब्रिड कारों’ और ‘प्लग इन हाइब्रिड कारों’ पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ किया जाता है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है. ये जानकारी मामले पर नजर रखने वाले लोगों ने दी है.
फैसले से मारुति का शेयर दौड़ा
उत्तर प्रदेश सरकार 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले 4-व्हीलर्स पर 8% और 10 लाख रुपये और उससे ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 10% रोड टैक्स लेती है. योगी सरकार के इस कदम का सीधा फायदा मारुति सुजुकी को मिलता दिख रहा है. इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है.
मारुति के बाद दो मजबूत हाइब्रिड कारें- ग्रैंड विटारा और इनविक्टो है. हालांकि टोयोटा किर्लोस्कर के पास हाइराइडर और इनोवा हाईक्रॉस है, होंडा कार्स अपनी सिटी सेडान का हाइब्रिड वर्जन बेचती है.
कितनी होगी बचत?
मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि, हालांकि इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इन कारों का वॉल्यूम काफी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला हाइब्रिड कारों को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए मंच तैयार करता है. एक खरीदार अब हाइब्रिड कार पर कम से कम 1.5 लाख रुपये की बचत कर सकता है.
साल 2023 में, मारुति सुजुकी ने उत्तर प्रदेश में केवल 1,000 हाइब्रिड कारें बेची थीं, जबकि कुल बिक्री 16,000 यूनिट्स की थी, टोयोटा इंडिया और होंडा कार्स इंडिया की बिक्री के आंकड़े तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाए हैं.
उत्तर प्रदेश एक बड़ा कार मार्केट
निश्चित रूप से, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े कार मार्केट्स में से एक है, जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोटिव बाजार का 10% से अधिक हिस्सा है. साल 2024 की पहली छमाही में, उत्तर प्रदेश राज्य ने 2,36,097 यूनिट्स की रिटेल बिक्री की थी, जो जनवरी-जून 2023 में 2,08,092 यूनिट्स से 13.46% ज्यादा है.
