2025-26 में राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर देगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सरकार गुणवत्तापूर्ण व्यय में सुधार, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और वित्त वर्ष 2025-2026 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को संसद में 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च बढ़ाने की सरकार की स्थिति को जारी रखे जाने की उम्मीद है।
प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की अर्ध-वार्षिक समीक्षा पर वित्त मंत्रालय के बयानों के अनुसार, सरकार राजकोषीय कंसोलिडेशन के के ग्लाइड पथ पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत तक कम करना है।
समीक्षा में कहा गया है, सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
यह दृष्टिकोण देश के बड़े आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
बयानों के अनुसार, बजट 2024-25 यूरोप और मध्य पूर्व में युद्धों के कारण वैश्विक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया था।
भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचे ने देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं से बचाया है।
बयान में कहा गया, इसने देश को राजकोषीय समेकन के साथ विकास को आगे बढ़ाने में भी मदद की है। नतीजतन, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपना गौरव बरकरार रखता है। हालांकि, विकास के लिए जोखिम अभी भी बने हुए हैं।
2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था, जिसमें राजस्व खाते और पूंजी खाते पर व्यय क्रमश: 37.09 लाख करोड़ रुपये और 11.11 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था।
48.21 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय के मुकाबले, वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में व्यय 21.11 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का लगभग 43.8 प्रतिशत था।
पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी पूंजीगत व्यय 15.02 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया था।
सकल कर राजस्व 38.40 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था, जिसमें निहित कर-जीडीपी अनुपात 11.8 प्रतिशत था। केंद्र की कुल गैर-ऋण प्राप्ति 32.07 लाख करोड़ रुपये अनुमानित थी।
इसमें 25.83 लाख करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध), 5.46 लाख करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 0.78 लाख करोड़ रुपये की विविध पूंजी प्राप्तियां शामिल थीं।
प्राप्तियों और व्यय के इन अनुमानों के साथ, राजकोषीय घाटा 2024-25 के बजट अनुमान में 16.13 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 4.9 प्रतिशत आंका गया था।
वर्ष 2023-25 की पहली छमाही में राजकोषीय घाटा 4.75 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का लगभग 29.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से 10 नवंबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, जिसमें कॉर्पोरेट कर और व्यक्तिगत आयकर शामिल हैं, 15.4 प्रतिशत बढ़कर 12.1 लाख करोड़ रुपये हो गया।
इसी तरह, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के कारण जीएसटी संग्रह में भी शानदार वृद्धि हुई है।
कर संग्रह में उछाल से सरकार के खजाने में अधिक धनराशि आती है और इससे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है।
कम राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार को कम उधार लेना पड़ता है, जिससे बड़ी कंपनियों के लिए बैंकिंग प्रणाली में उधार लेने और निवेश करने के लिए अधिक पैसा बचता है। इससे बदले में उच्च आर्थिक विकास दर और अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं।
इसके अलावा, कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति दर को भी नियंत्रित रखता है, जिससे अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है।