खत्म नहीं होगा ओल्ड टैक्स रिजीम, वरना बजट में क्यों मिलता ये फायदा?

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आज पेश हो गया। बजट में रक्षा से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा के मद में कई बड़ी घोषणाएं हुईं। लेकिन जिस एक ऐलान के आगे एक तरह से बजट की चर्चा रूक सी गई, वह थी इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव। ये बदलाव काफी बड़ा था। सरकार ने 12 लाख रूपये तक आय पर इनकम टैक्स समाप्त कर दिया। देश के मध्यम वर्ग के लिए इसको बहुत बड़ी राहत कहा जा रहा है। आइये जानें किस तरह पिछले 20 साल में इनकम टैक्स स्लैब बदलता गया। कहां 2005 में महज एक लाख रूपया टैक्स की दर से बाहर था। वह आज 2025 में 12 लाख के दायरे को पार कर गया है।
इनकम टैक्स में छूट की यात्रा काफी रोमांचक रही है। 2005 के बजट में यह ऐलान हुआ था कि 1 लाख रूपये तक की कमाई पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके बाद सात साल तक जैसे सूखाड़ रहा। फिर मौका आया साल 2012 में। देश में यूपीए की सरकार थी। यूपीए यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार। इस सरकार ने इनकम टैक्स में छूट को दोगुना कर दिया। यानी 2012 में तय किया गया कि 2 लाख रूपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद साल 2014 आया। इस साल मामूली छूट मिली। इस बरस ढाई लाख रूपये तक की कमाई को टैक्स-फ्री कर दिया गया।
…और फिर मोदी सरकार का कमाल
इसके बाद के तीन बड़े फैसले मोदी सरकार के दौरान के हैं। 2019 के बजट में मोदी सरकार ने इनकम टैक्स की फ्री सीमा को पांच लाख रूपये तक कर दिया। ये अपने आप में बड़ी छूट थी। वहीं, 2023 में इनकम टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख तक कर दिया गया। यही वो साल था जब केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई टैक्स व्यवस्था को भी लागू किया। मगर इस साल की घोषणा तो जैसे छप्पड़ फाड़ हुई। मोदी सरकार ने आय पर इस साल के बजट में छूट को 12 लाख तक कर दिया। यानी अब 12 लाख रूपये की सालाना कमाई पर कोई टैक्स सरकार नहीं वसूलेगी।