‘वांछित आरोपितों की विदेशी संपत्ति भी जब्त कराए पुलिस’, DGP ने नए कानून का अनुपालन कराने को दिए निर्देश

लखनऊ। डीजीपी प्रशांत कुमार ने तीन नए कानून (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। सुरक्षा संहिता के तहत वांछित अपराधियों की विदेश में स्थित संपत्तियों को जब्त कराने के लिए कोर्ट के माध्यम से प्रक्रिया अपनाए जाने समेत अन्य निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के तहत प्रकिया को आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण कराए जाने का निर्देश भी दिया है।
डीजीपी ने कहा है कि थानेदार वांछित अपराधियों के बारे में न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां रखें। फोटो सहित उनका विवरण थाने रजिस्टर में भी रखा जाए और उनकी सूची जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो में भी रखी जाए। न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट जारी होते ही जांच अधिकारी द्वारा आरोपी की संपत्तियों की पहचान का प्रयास शुरू किया जाए।
इसके अलावा उन्‍होंने कहा ‍ि क उसके निवास स्थान व अन्य ठिकानों की जांच की जाए। जांच अधिकारी सुरक्षा संहिता के तहत संपत्ति की कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें। अपराधी की विदेश में स्थित संपत्ति की पहचान, कुर्की व जब्ती के लिए भारत के बाहर किसी न्यायालय/प्राधिकारी से सहायता मांगने की प्रक्रिया शुरू करें।
कोर्ट में दािख‍ल करें प्रार्थनापत्र
इसके लिए स्थानीय कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल किया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 84, 85 व 86 में दिए गए प्रावधानों काे ठीक ढ़ंग से पढ़ लिया जाए और अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को भी उनकी जानकारी दी जाए।
युवाओं ने ली मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान की जानकारी
लखनऊः प्रदेश में शुरू किए गए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान को लेकर युवाओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। अभी तक 26 लाख से ज्यादा युवाओं ने विभिन्न माध्यमों से योजना की जानकारी प्राप्त की है। साथ ही एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) विभाग की वेबसाइट पर करीब 10 लाख युवाओं ने योजना में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 24 जनवरी को इस अभियान की शुरूआत की थी। इसके तहत दस वर्षों तक प्रति वर्ष एक-एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अपना उद्यम शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से युवाओं को बिना गारंटी व ब्याज के पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
7.5 लाख रुपये का ऋण ले सकते
चार वर्षों में ऋण चुकाने वाले युवा दोबारा 7.5 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं। एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि अभियान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। आवेदन व पंजीकरण कराने वाले युवाओं को जल्द से जल्द सारी औपचारिकताएं पूरी कर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।