के कर्मचारी, यदि कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो उन्हें एडवांस मिलेगा। खास बात ये है कि इस एडवांस राशि के लिए जो ब्याज दर तय की गई है, उसमें कटौती नहीं की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए 9.1 प्रतिशत ब्याज दर (प्रतिवर्ष) पर अग्रिम राशि मंजूर करने का कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ था। 24 मार्च को जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, अब केंद्र सरकार के कर्मियों को पहली अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक कंप्यूटर खरीदने के लिए 9.1 प्रतिशत ब्याज दर पर ही अग्रिम राशि मंजूर की जाएगी।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि पहली अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीद के लिए 9.8 प्रतिशत ब्याज दर पर एडवांस मिलेगा। तब कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी आईपैड के लिए भी एडवांस ले सकते हैं। आईपैड भी पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा में आता है। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि अधिकारी अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए आईपैड खरीद सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा में आईपैड भी शामिल किया गया है।
इसके बाद वित्त वर्ष 2023-24 में कंप्यूटर खरीदने के लिए 9.1 प्रतिशत ब्याज दर (प्रतिवर्ष) पर अग्रिम राशि स्वीकृत करने का कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ था। इसके अगले वर्ष 2024-25 में भी सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीद के लिए अग्रिम राशि मंजूर करने की ब्याज दर 9.1 प्रतिशत तय की गई थी। एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए भी केंद्र सरकार ने अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा सोमवार को कंप्यूटर खरीदने के लिए 9.1 प्रतिशत ब्याज दर (प्रतिवर्ष) पर अग्रिम राशि स्वीकृत करने का कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है।