इमरान प्रतापगढ़ी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा- ट्रंप के टैरिफ से ध्यान भटकाने के लिए देर रात तक चली संसद

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मुद्दे को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रंप के टैरिफ से ध्यान भटकाने के लिए देर रात तक संसद चलाई गई।
कांग्रेस सांसद प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा टैरिफ लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार को मुसलमानों के नाम पर ‘शरण’ लेनी पड़ी। प्रतापगढ़ी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ‘उनके (पीएम मोदी) के प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप कल रात भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे थे, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री को संसद को रात 2 बजे तक चलाना पड़ा। महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार को एक बार फिर मुसलमानों के नाम पर शरण लेनी पड़ी।’
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को नए आयात शुल्क की घोषणा की। इसमें भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाया गया। इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना ‘अच्छा मित्र’ बताया और कहा कि भारत अमेरिका से 52 फीसदी शुल्क वसूलता है, जबकि हम उनसे कुछ भी शुल्क नहीं वसूलते हैं। ट्रंप ने कहा कि आप (पीएम मोदी) हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं।
मोटरसाइकिलों पर 70 फीसदी शुल्क वसूल रहा भारत
ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4 फीसदी शुल्क लेता है। जबकि थाईलैंड 60 फीसदी, भारत 70 फीसदी, वियतनाम 75 फीसदी और अन्य देश इससे भी अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल पर 25 फीसदी शुल्क लगाया जाएगा।
ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपतियों को बताया दोषी
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस तरह का असंतुलन हमारे औद्योगिक आधार को तबाह कर रहा है। इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि मैं इस आपदा के लिए इन देशों को दोषी नहीं मानता हूं। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति और पिछले नेता दोषी हैं, जिन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया।
किस देश पर कितना लगाया आयात शुल्क
ट्रंप ने कहा कि हम सभी विदेशी निर्मित ऑटोमोबाइल पर 25 फीसदी टैरिफ लगाएंगे और यह आधी रात से प्रभावी होगा। ट्रंप ने चीन पर 34 फीसदी, यूरोपीय संघ पर 20, वियतनाम पर 46, ताइवान पर 32, जापान पर 24, भारत पर 26, यूनाइटेड किंगडम पर 10, बांग्लादेश पर 37, पाकिस्तान पर 29, श्रीलंका पर 44 और इस्राइल पर 17 फीसदी आयात शुल्क लगाने की घोषणा की।