जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई के लिए पीठ गठित होगी, सतकोसिया निर्माण विवाद पर भी होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह एक बेंच गठित करेगा जो जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने आतंरिक जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ उनके आवास पर नकदी मिलने के मामले में टिप्पणी की गई थी। यह मामला आज चीफ जस्टिस (सीजेआई) बी आर गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष उठाया गया।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और वकील जॉर्ज पोटन पूथिकोटे, मनीषा सिंह समेत अन्य लोग जस्टिस वर्मा की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा, हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की ओर से याचिका दायर की है। इसमें कुछ सांविधानिक मुद्दे शामिल हैं। मैं निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द एक बेंच गठित की जाए। सीजेआई ने जवाब में कहा कि इस मामले को लेना उनके लिए उचित नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने कहा, हम इस पर विचार करेंगे और एक उपयुक्त बेंच बनाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट सतकोसिया टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण को लेकर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार
सुप्रीम कोर्ट ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में कथित अवैध निर्माण को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। चीफ जस्टिस बी आर गवई (सीजेआई), जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष वकील गौरव कुमार बंसल ने यह याचिका लगाई और आग्रह किया कि इस मामले पर सुनवाई जरूरी है। बेंच ने कहा कि वह इस याचिका पर किसी अगली तारीख को सुनवाई करेगी। बंसल ने यह भी चिंता जताई कि स्थानीय प्रशासन ने संरक्षित क्षेत्र के अंदर इको-टूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) के लिए निर्माण की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा, जिला कलेक्टर ने इको-टूरिज्म के लिए निर्माण की अनुमति दी है। यह कैसे हो सकता है? मैं तो बस जंगलों के लिए लड़ रहा हूँ। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के अंगुल, कटक, नयागढ़ और बौध जिलों में फैला हुआ है। यह बाघों, हाथियों और कई संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास (हैबिटेट) है।