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15 Feb 2025, Sat

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसे क्या दिया, जानें कितने लाख की इनकम हुई टैक्स फ्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत तेलुगु कवि और नाटककार गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन ‘कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है।’ यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट था।सरकार ने इस बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के चार इंजन बताए हैं। वित्तमंत्री ने इस बजट में वेतनभोगी करदाताओं के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।बजट में वित्तमंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। इससे देश के 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके साथ सरकार ने बिहार में मखाना पैदा करने वाले किसानों के लिए मखाना विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। वहीं कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए 36 दवाओं पर से टैक्स हटाने की घोषणा की।

इनकम टैक्स के लिए बड़े ऐलान

  • मानक कटौती 75 हजार रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
  • 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, समझिए नया टैक्स स्लैब
  • 12 लाख की इनकम टैक्स वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
  • 12 से 16 लाख की इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा।
  • 16 से 20 लाख की इनकम पर 20 फीसदी का टैक्स लगेगा।
  • 20 से 24 लाख पर 25 फीसदी का टैक्स लगेगा।
  • 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।

किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना

  • वित्तमंत्री ने किसानों के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान।
  • यह योजना के 100 जिलों में राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाएगी। ये वे जिले होंगे, जिनमें कृषि उत्पादकता कम है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।
  • इस बजट में सरकार ने किसानों के लिए ये ऐलान किए हैं। सरकार का ध्यान अगले 6 साल तक मसूर, तुअर (अरहर) जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर रहेगा।
  • केंद्रीय एजेंसियों में पंजीकरण और करार करने वाले किसानों से चार साल के दौरान सभी दलहन खरीदी जाएगी।
  • कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार पांच साल की एक योजना चलाएगी।
  • इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा।
  • सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक करने की घोषणा की
  • छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
  • असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला यूरिया कारखाना लगाने की घोषणा की

भारत के विकास का दूसरा इंजन है एमएसएमई

  • वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों (एमएसएमई) को भारत के विकास का दूसरा इंजन बताया। उन्होंने कहा कि यह सेक्टर साढ़े सात करोड़ लोगों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 45 फीसदी का है। निर्माण क्षेत्र में इसका योगदान 36 फीसदी का है।
  • एमएसएमई के लिए वित्तमंत्री ने घोषणा की कि एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा 2.5 गुना बढ़ाई जाएगी
  • समृद्ध एमएसएमई युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास देगा।
  • सरकार ने फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी। इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने, चार लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर और 11 लाख करोड़ रुपये का निर्यात होने की संभावना है।
  • वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए पहली बार एक योजना का ऐलान
  • इसके तहत अगले पांच साल दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा। इसके तहत उद्यमिता और प्रबंधन कौशल के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • निर्यात भारत के विकास का चौथा इंजन
  • एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना की है। 100 फीसदी तक इंश्योरेंस में निवेश की सीमा की गई। पहले यह 74 फीसदी थी।
  • इंडिया पोस्ट बैंक की क्षमता ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाई जाएगी।
  • केंद्रीय बजट 2025-26 में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अस्थायी मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए दो साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। जिसे एक साल तक बढ़ाया जा सकता है।
  • सीनियर सिटीज़न या वरिष्ठ नागरिकों को भी टैक्स में राहत का ऐलान
  • इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया
  • इसके साथ ही बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अगले हफ़्ते इनकम टैक्स बिल लेकर आएगी
  • कैंसर मरीजों के लिए भी बड़ा ऐलान
  • निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया जाएगा।
  • सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे।
  • कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी।
  • 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी।

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